नई दिल्ली: केंद्रीय सरकार ने 2024 तक 100 हवाई अड्डों के परिचालन का लक्ष्य निर्धारित किया है, बशर्ते कि भूमि, नियामक अनुमोदन, और इसी तरह के सहायक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता हो।
अधिकारियों के अनुसार, उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) उड़ानों के लिए लगभग 68 हवाई अड्डों को चालू किया गया है।
चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) ने देश भर में 425 उड़ान उड़ानों का प्रचालन किया है, जिसमें 68 हवाई अड्डे/हेलीपोर्ट/जल हवाई अड्डे शामिल हैं। योजना की तीन साल की विशिष्टता अवधि समाप्त होने के बाद भी, एसएओ ने कई मार्गों का संचालन जारी रखा।
हालांकि, कोविड-19 महामारी का विमानन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे घरेलू आरसीएस उड़ान संचालन प्रभावित हुआ है। कोविड-19 के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक परिचालनों के निलंबन ने कई मुद्दों की पेशकश की। यात्रियों की मांग नाटकीय रूप से गिर गई, जिससे हवाई जहाज का संचालन अलाभकारी हो गया।
इसके अलावा, उच्च निश्चित व्यय के साथ संयुक्त राजस्व स्रोतों के पतन के कारण एयरलाइनों के वित्तीय स्वास्थ्य को नुकसान हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप तरलता की कमी हुई थी। सरकार ने कोविड 19 के बाद आरसीएस-उड़ान संचालन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपायों को लागू किया। इन प्रचालनात्मक और वित्तीय लचीलेपन/छूटों के साथ-साथ लागत में कटौती की पहलों को यात्रियों के लिए हवाई संपर्क के लाभ को बनाए रखने के लिए सभी पणधारियों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी माना जाता है।
क्षेत्रीय संपर्क योजना एक बाजार-संचालित पहल है। कार्यक्रम के अंतर्गत एयरलाइनें एक निश्चित मार्ग पर अपेक्षित आपूत की मांग और प्रकृति की जांच करती हैं और उनके विश्लेषण के आधार पर बोली प्रक्रिया में भाग लेती हैं, जो नियमित आधार पर आयोजित की जाती है।
